महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांचा बिगुल!

 महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांचा बिगुल! १ कोटींहून अधिक नवे मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार

मुंबई: राज्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. या घोषणेनुसार २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून, राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय धुरळा उडणार आहे.

असा असेल निवडणुकीचा कार्यक्रम:

| टप्पा | तारीख |

|---|---|

| मतदान | २ डिसेंबर २०२५ |

| मतमोजणी | ३ डिसेंबर २०२५ |

| नामनिर्देशन दाखल करण्यास सुरुवात | १० नोव्हेंबर २०२५ |

| नामनिर्देशन दाखल करण्याची अंतिम मुदत | १७ नोव्हेंबर २०२५ |

| नामनिर्देशनपत्राची छाननी | १८ नोव्हेंबर २०२५ |

| नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याची अंतिम मुदत (अपिल नसलेल्या) | २१ नोव्हेंबर २०२५ |

| नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याची अंतिम मुदत (अपिल असलेल्या) | २५ नोव्हेंबर २०२५ |

| निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याची तारीख | २६ नोव्हेंबर २०२५ |

मतदार आणि मतदान प्रक्रिया:

 * नवे मतदार: या निवडणुकीसाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत नोंदणी झालेल्या मतदारांची यादी ग्राह्य धरली जाईल. या निवडणुकीत १ कोटी ७ लाख ३ हजार ५७६ हून अधिक मतदार मतदान करणार आहेत.

 * बहुसदस्यीय मतदान: नगरपरिषदेची निवडणूक बहुसदस्यीय पद्धतीने होणार आहे. एका प्रभागात साधारणपणे २ जागा (आकडा विषम असल्यास ३ जागा) असतील. त्यामुळे मतदारांना दोन ते तीन सदस्यांसाठी मतदान करावे लागेल. याशिवाय नगरपरिषदेच्या अध्यक्षासाठीही मतदान करावे लागणार आहे.

 * नगरपंचायत मतदान: नगरपंचायतमध्ये १ सदस्य आणि १ अध्यक्ष निवडायचा असल्याने मतदारांना दोन मतं द्यावी लागतील.

नामनिर्देशन दाखल करण्याचे नियम:

 * ऑनलाइन अर्ज: नामनिर्देशन अर्ज आयोगाच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन स्वीकारले जातील. एका प्रभागात एका उमेदवाराला जास्तीत जास्त ४ नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येतील.

 * सबमिशन अनिवार्य: ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सबमिट करणे अनिवार्य आहे.

 * जात वैधता प्रमाणपत्र: नामनिर्देशनासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे आहे. जर उमेदवाराकडे अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत ते उपलब्ध नसेल, तर अर्ज केल्याची पावती सादर करून नामनिर्देशन दाखल करता येईल. मात्र, तो उमेदवार निवडून आल्यास त्याला ६ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.

आता या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यभर राजकीय पक्षांची जोरदार तयारी सुरू होणार असून, स्थानिक नेतृत्वाला सिद्ध करण्याची मोठी संधी मिळणार आहे.